देश के कई बाजारों में प्याज की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने आपूर्ति बढ़ाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के उपाय तेज किए हैं। सरकारी बिक्री केंद्रों के माध्यम से प्याज 35 रुपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध कराने की योजना है। साथ ही उत्पादक क्षेत्रों से बड़ी खपत वाले शहरों तक रेल से स्टॉक पहुंचाने के लिए “कांदा एक्सप्रेस” का इस्तेमाल किया जा रहा है।
किन शहरों को पहले आपूर्ति मिलेगी?
रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती रेल खेप चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरै और गुवाहाटी भेजी जानी है। दूसरी खेप दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए होगी। रेल परिवहन से एक बार में बड़ी मात्रा पहुंचाई जा सकती है और लंबी दूरी की ढुलाई लागत घट सकती है।
कीमत क्यों बढ़ती है?
प्याज की खुदरा कीमत केवल खेत की पैदावार से तय नहीं होती। बारिश से फसल या भंडारण प्रभावित होना, मंडी में आवक कम होना, परिवहन लागत, गुणवत्ता और शहरों के बीच मांग का अंतर भी कीमत बदलते हैं। प्याज जल्दी खराब होने वाली फसल है, इसलिए भंडारण और समय पर वितरण खास महत्व रखते हैं।
क्या तुरंत राहत मिलेगी?
सरकारी स्टॉक की बिक्री और अतिरिक्त आपूर्ति से चुनिंदा शहरों में कीमत पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन देशभर में स्थायी राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि मंडियों में नियमित आवक कितनी बढ़ती है और खुदरा विक्रेताओं तक स्टॉक कितनी तेजी से पहुंचता है। उपभोक्ताओं को स्थानीय सरकारी बिक्री केंद्रों की आधिकारिक जानकारी देखकर ही खरीद करनी चाहिए।
बाजार भाव शहर और गुणवत्ता के अनुसार अलग हो सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाली एक कीमत को पूरे देश की दर मानना सही नहीं होगा।
स्रोत: India Today, Economic Times
